सरकारी फरमान, किसानों को तत्काल हो भुगतान

मध्यप्रदेश में किसानों के आंदोलन को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री ने अजीबो गरीब फरमान दे दिया है। राज्य सरकार ने सभी मंडियों को आदेश दिया है कि वे किसानों की उपज का 50 फीसदी तत्काल भुगतान सुनिश्चित करें। सरकार के इस फैसले से राज्य में सोयाबीन और दाल के कारोबारी सकते में आ गए हैं। कारोबारियों की दलील है कि ये फरमान कहीं से भी व्यावहारिक नहीं है। क्योंकि तत्काल उन्हें इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था करने में दिक्कत हो रही है।

इस बीच किसानों की हड़ताल की वजह से मध्यप्रदेश की कमाबेश सभी मंडियां बंद हो गई हैं। किसानों का माल बिक नहीं पा रहा है। लेकिन ऐसे में वायदा के सटोरियों की चांदी है, क्योंकि वायदा में सिर्फ 2 दिनों में सोयाबीन का दाम करीब 100 रुपये उछल गया है।

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