आइडिया-वोडाफोन विलय में हो सकती है देरी, दूरसंचार विभाग करेगा 4700 करोड़ रुपये की मांग
देश की दो बड़ी दूरसंचार कंपनियां वोडाफोन इंडिया और आइडियासेल्यूलर का विलय सौदा पूरा होने में देरी हो सकती है क्योंकि दूरसंचार विभाग वोडाफोन से करीब 4,700 करोड़ रुपये की नई मांग करने पर विचार कर रहा है। मामले से जुड़े एक सूत्र ने यह जानकारी दी। दोनों कंपनियों का विलय सौदा 30 जून तक पूरा होने की उम्मीद की जा रही थी लेकिन दूरसंचार विभाग के ताजा कदम की वजह से इसमें देरी हो सकती है। आइडिया के साथ विलय से पहले वोडाफोन इंडिया से बकाया राशि चुकाने को कहा जाएगा।
एक आधिकारिक सूत्र ने बताया, 'वोडाफोन इंडिया ने अपनी सभी इकाइयों को एक कंपनी में विलय कर दिया और इसमें कंपनी पर एकमुश्त स्पेक्ट्रम शुल्क (ओटीएससी) से जुड़े करीब 4,700 करोड़ रुपये का बकाया है। दूरसंचार विभाग आइडिया के साथ विलय से पहले वोडोफोन को बकाया चुकाने या फिर बैंक गारंटी देने को कहेगा।' गौरतलब है कि वर्ष 2015 में वोडाफोन ने अपनी चार कंपनियों वोडाफोन ईस्ट, वोडाफोन साउथ, वोडाफोन सेल्युलर और वोडाफोन डिजिलिंक का वोडाफोन मोबाइल सर्विसेज में विलय किया था, जो अब वोडाफोन इंडिया है।
विलय के समय दूरसंचार विभाग ने वोडाफोन से ओटीएससी का 6,678 करोड़ रुपये बकाया चुकाने को कहा था लेकिन वोडाफोन ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद, सौदे की मंजूरी के लिए वोडाफोन ने केवल 2,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने विभाग से कानूनी सलाह लेने को कहा है कि क्या वोडाफोन इंडिया से बकाए की मांग की जा सकती है। सूत्र ने कहा , 'दूरसंचार विभाग को कानूनी राय मिली है, जिसमें कहा गया है कि वोडाफोन से बकाए की मांग की जा सकती है।' अधिकारी ने कहा कि अंतिम राशि को लेकर अभी काम चल रहा है, इसमें ब्याज भी शामिल हो सकता है और अगले सप्ताह तक भुगतान की मांग की जा सकती है। यह बकाया राशि 2,100 करोड़ रुपये की बैंक गैरंटी के अतिरिक्त है। यह राशि आइडिया सेल्यूलर के एक मुश्त स्पेक्ट्रम शुल्क से संबंधित है।
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