क्या सरकार कृषि आय पर टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सरकारी महकमों में इस पर नए सिरे से बयानबाजी चल रही है। धुआं उठ रहा है इसलिए लगता है कहीं न कहीं आग लगी है?

कृषि आय पर टैक्स के मामले में हां-ना के बीच देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने एक नई बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि कृषि आय पर टैक्स के मामले में केंद्र के हांथ बंधे हैं लेकिन राज्यों को टैक्स लगाने से कौन रोक रहा है? ताजा बहस तब शुरू हुई जब नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय ने सीएनबीसी-आवाज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में कृषि आय पर टैक्स लगाने की पैरवी कर दी।

दरअसल इतने बड़े देश में महज 4 फीसदी लोग टैक्स देते हैं, तो बार-बार सवाल उठता है कि टैक्स नेट क्यों नहीं बढ़ाते? किसानों पर भी टैक्स क्यों नहीं लगाते? कृषि आय के नाम पर हो रही टैक्स चोरी क्यों नहीं रोकते? बावजूद इसके जब नीति आयोग के सदस्य ने कृषि पर टैक्स की पैरवी की तो हंगामा मच गया। सरकार तुरंत बचाव की मुद्रा में दिखी। खुद वित्त मंत्र अरुण जेटली ने सफाई दी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कहना पड़ा कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है।

जब खेती पर टैक्स लगाने की बात होती है तो गरीब और छोटे किसानों का चेहरा सामने लाया जाता है। लेकिन ये भी एक तथ्य है कि इसी देश में बेहद अमीर किसान भी हैं, और टैक्स छूट का फायदा कृषि से जुड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी उठाती हैं।

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