यूपी सरकार ने चीनी मिलों की बिक्री में गड़बड़ी की जांच कराने का फैसला किया है। 2010-11 में 21 सरकारी चीनी मिलों की बिक्री की गई थी और इस दौरान बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। इसमें करीब 1100 करोड़ रुपये के घोटाले का संदेह है और अब राज्य सरकार जांच के लिए ये मामला सीबीआई को सौंपने पर विचार कर रही है।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने मिलों को चेतावनी दी है कि किसानों को गन्ने का भुगतान 23 अप्रैल तक नहीं करने वाले मिल प्रबंधकों पर एफआईआर की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बंद पड़ी चीनी मिलों को अगले सीजन से चालू करने के लिए अधिकारियों को तैयारी करने को भी कहा है।

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