केन्द्र ने एक करोड़ परिवारों और 50 हजार ग्राम पंचायतों को वर्ष 2019 तक गरीबी से बाहर लाने के लिए मिशन अंत्योदय शुरू करने की घोषणा की है। केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को संसद में वर्ष 2017-18 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि साल 2017-18 में ग्रामीण कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए कुल 1,87,223 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक है। मिशन अंत्योदय की शुरुआत महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर की जाएगी। 

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उन्होंने कहा कि 2016-17 में मनरेगा के तहत 38,500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था, जिसे 2017-18 में बढ़ाकर 48,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। 

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) निर्माण की गति 2016-17 में तेजी से बढ़कर 133 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन हो गई, जबकि 2011-14 अवधि के दौरान इसका औसत 73 किलोमीटर प्रतिदिन था। इस योजना के लिए 2017-18 में 19,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। 

उन्होंने कहा कि बेघर लोगों और कच्चे घरों में रहने वालों के लिए 2019 तक एक करोड़ मकानों का निर्माण कराया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए बजट अनुमान 2016-17 के 15,000 करोड़ रुपये के आवंटन से बढ़ाकर 2017-18 के लिए 23,000 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया है।

जेटली ने उम्मीद जताई कि देश के शत-प्रतिशत गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य 01 मई, 2018 तक प्राप्त कर लिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 2017-18 में 4,814 करोड़ रुपये के बढ़े हुए आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। जेटली ने कहा कि सरकार ने 2017-18 में ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देने और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए आवंटनों को बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और क्रेडिट सहायता योजना के लिए आवंटन को बढ़ाकर तीन गुना से अधिक करने का प्रस्ताव है।