बजट 2017: एग्री और अलाइड सेक्टर को 58,663 करोड़ रुपये का आवंटन
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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017-18 के बजट में एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के लिए कुल 58,663 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पिछले साल इसमें 48,527.
करोड़ का आवंटन किया गया था और खर्च 52,821 हुआ था। इस लिहाज से देखा जाए तो इस बजट में एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के बजट आवंटन में कुल 5,842 करोड़ रुपये का इजाफा किया गया है। अगर इसमें रूरल डेवलपमेंट का आवंटन और जोड़ लिया जाए तो कुल 1,87,223 करोड़ हो जाता है, जो पिछले साल के मुकाबले 24 फीसदी ज्यादा है। भाषण के दौरान जेटली ने कहा कि हमारा फोकस किसानों का विकास करना है और इससे कोई समझौता नहीं करेंगे।
जेटली ने कहा कि पिछले साल हमने पांच साल में किसानों की इनकम सिक्योरिटी को दोगुना करने पर फोकस किया था। मैंने कई योजनाओं की घोषणा की थी। हमें यह लक्ष्य हासिल करने के लिए और कदम उठाने होंगे। हमें किसानों को पैदावार बढ़ाने के काबिल बनाना होगा। इसके अलावा फसल कट जाने के बाद सामने आने वाली चुनौतियों से भी निपटना होगा।
इस बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या मिला
- ड्रॉप मोर क्रॉप के मकसद को साकार करने के लिए माइक्रो इरिगेशन फंड बनाने के लिए नबार्ड को 5000 करोड़
- रोड़ का शुरुआती फंड दिया जाएगा। - मृदा हेल्थ कार्ड योजना ने रफ्तार पकड़ ली है। अब कृषि विज्ञान केंद्रों में मिनी लैब बनाई जाएंगी और कोशिश होगी कि सभी 648 कृषि विज्ञान केंद्रों को इसके तहत लाया जाए।
- मृदा हेल्थ कार्ड योजना ने रफ्तार पकड़ ली है। अब कृषि विज्ञान केंद्रों में मिनी लैब बनाई जाएंगी और कोशिश होगी कि सभी 648 कृषि विज्ञान केंद्रों को इसके तहत लाया जाए।
- फसल अच्छी हो इसके लिए जरूरी है कि किसानों को वाजिब कर्ज मिल सके। वर्ष 2016-17 के लिए किसानों को 10 लाख करोड़ का कर्ज देने का टारगेट रखा गया.
फसल बीमा में अब 30 की बजाय 40 फीसदी क्रॉप्ड एरिया कवर होगा। वहीं 2018-19 में इसके तहत 50 फीसदी एरिया कवर किया जाएगा। फसल बीमा के लिए 9 हजार करोड़ का आवंटन होगा।
- नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की संख्या बढ़ाकर 585 की जाएगी। अभी इनकी गिनती 250 है। ई नाम के तहत हर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट कमेटी, एपीएमसी को इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए 75 लाख रुपये दिए जाएंगे।
- डेयरी से किसानों को अतिरिक्त इनकम होती है। इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास से किसानों को फायदा होगा इसके लिए एक डेयरी प्रोसेसिग फंड बनाया जाएगा। इसके लिए शुरुआत में 2000 करोड़ का फंड दिया जाएगा। तीन वर्षों में डेयरी प्रोसेसिग फंड को बढाकर 8000 करोड़ रुपये किया जाएगा।
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