बजट में गांवों को मिलेगा ज्यादा पैसा: सूत्र
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सरकारी खजाने में आने वाले काले धन का असर बजट में ग्रामीण खर्च पर
दिखने वाला है। सीएनबीसी-आवाज़ को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के
मुताबिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आने वाली रकम का बड़ा
हिस्सा गांवों में खर्च हो सकता है। बता दें कि काले धन को सफेद करने के
लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लाई है।
सूत्रों का कहना है कि गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना पर खर्च में भारी बढ़ोतरी संभव है। फिलहाल अगले तीन साल में 81,975 करोड़ रुपये खर्च की योजना है। साथ ही गांवों में घर बनाने के लिए दिए जाने वाली रकम में बढ़ोतरी संभव है। अभी सामान्य इलाकों में घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा सरकार की ओर से घर बनाने के लिए जरूरी जमीन मुहैया कराई जा सकती है। गौरतलब है कि अभी सिर्फ उन्हीं को घर बनाने का खर्च दिया जा रहा है, जिनके पास जमीन है।
सूत्रों की मानें तो ग्रामीण सड़क योजना पर खर्च बढ़ाया जा सकता है। पिछले बजट में ग्रामीण सड़क योजना पर 19,000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान था। 2019 तक 65,000 बस्तियों को जोड़ने का लक्ष्य है। डिजिटल साक्षरता अभियान पर खर्च बढ़ाया जा सकता है। स्वच्छ भारत अभियान पर भी खास फोकस हो सकता है।
सरकारी खजाने में आने वाले काले धन का असर बजट में ग्रामीण खर्च पर
दिखने वाला है। सीएनबीसी-आवाज़ को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के
मुताबिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आने वाली रकम का बड़ा
हिस्सा गांवों में खर्च हो सकता है। बता दें कि काले धन को सफेद करने के
लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लाई है।सूत्रों का कहना है कि गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना पर खर्च में भारी बढ़ोतरी संभव है। फिलहाल अगले तीन साल में 81,975 करोड़ रुपये खर्च की योजना है। साथ ही गांवों में घर बनाने के लिए दिए जाने वाली रकम में बढ़ोतरी संभव है। अभी सामान्य इलाकों में घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा सरकार की ओर से घर बनाने के लिए जरूरी जमीन मुहैया कराई जा सकती है। गौरतलब है कि अभी सिर्फ उन्हीं को घर बनाने का खर्च दिया जा रहा है, जिनके पास जमीन है।
सूत्रों की मानें तो ग्रामीण सड़क योजना पर खर्च बढ़ाया जा सकता है। पिछले बजट में ग्रामीण सड़क योजना पर 19,000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान था। 2019 तक 65,000 बस्तियों को जोड़ने का लक्ष्य है। डिजिटल साक्षरता अभियान पर खर्च बढ़ाया जा सकता है। स्वच्छ भारत अभियान पर भी खास फोकस हो सकता है।
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